धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको नयाँ बजेट निर्माणमा कानुनी जटिलता देखिएको छ ।तत्कालीन सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक (बजेट) पास नभएपछि नवगठित सरकारले ल्याउन लागेको बजेट निर्माणमा कानुनी जटिलता देखिएको हो ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक (बजेट) पेस गरेको थियो । तर, राजनीतिक घटनाक्रममा आएको बदलाबले प्रदेश सरकारले बजेट पास गर्न नसक्दा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भयो ।

तर हालै मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ बजेट निर्माणमा भने कानुनी जटिलता देखिएको हो ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार सङ्घीय सकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बजेट ल्याउने गर्दछन् ।

सो ऐनको परिच्छेद ७ को दफा २१ (२) मा भनिएको छ, ‘प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार महिनाको एक गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्नेछ ।’

अर्कोतिर सुदूरपश्चिम प्रदेशको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन अनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ २० गतेभित्र विषयगत मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबिच प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा छलफल गरी प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) मा प्रविष्ट गरी अन्तिम रुप दिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

तर निश्चित अवधिभित्रै बजेट तथा कार्यक्रम प्रविष्टपछि आफै बन्द हुने पीएलएमबीआईएस खुलाउनुपर्ने पनि चुनौती देखिएको छ ।

सरकारको दुई विकल्प

बजेट शून्यताको अवस्थाबाट गुज्रेको प्रदेश सरकारलाई तत्काल बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतिर बजेट ल्याउन थुप्रै कानुनी उल्झन छन् । जानकारहरूका अनुसार प्रदेश सरकारले कानुन संशोधन गरी नयाँ बजेट निर्माण वा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट संशोधन गरेर बजेट ल्याउन सकिने दुई विकल्प देखिन्छ ।

अर्थविद् तथा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक डा. राजेन्द्रवीर चन्दका अनुसार प्रदेशको बजेट फेल भइसकेको अबको अवस्थामा बजेट ल्याउने दुई विकल्प रहेको सुनाउँछन् । पहिलो विकल्प अनुसार नयाँ बजेट ल्याउन खोजेको अवस्थामा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन संशोधनको पाटो रहन्छ । सो पाटो अनुसार कानुनी जटिलता झनै बढेर जाने अर्थविद् चन्दको भनाइ छ ।

दोस्रो विकल्प अनुसार पुरानै बजेट संशोधन गरेर ल्याउने हो । चन्दले भने, ‘उहाँहरूको मुख्य लडाइ कुर्सीकै हो । यही बजेटमा पहिलेकाले ल्याएका योजनाहरू हटाएर अहिलेकाहरुले आफ्नो योजना थपेर ल्याउने हुन् । यो संशोधित बजेट हो । समय घर्किसकेको अवस्थामा संशोधित बजेट ल्याउने सजिलो बाटो पनि हो । यसमा कानुनी जटिलता पनि रहन्न ।’

तर सत्ता साझेदार प्रमुख दलभित्रै असार १ गते प्रस्तुत विनियोजन विधेयक फिर्ता लिई नयाँ बजेट निर्माणमा जाने वा प्रतिस्थापन ऐन ल्याइ संशोधित बजेट ल्याउनेबारे एक रुपता देखिन्न ।

नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले विनियोजन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जानेमा जोड दिन्छन् ।

कांग्रेसका नेता समेत रहेका आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बम सरकारले संशोधित बजेट ल्याउने बताउँछन् । राज्यमन्त्री बममे भने, ‘हामी प्रस्तुत विनियोजन विधेयक फिर्ता लिन्छौँ । त्यो लिनुपर्ने प्रावधान नै हो । पछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संशोधित बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्छौँ ।’

बजेटको आकार घटेर आउँदै

प्रदेश सरकारले अब ल्याउने बजेटको आकार घटेर आउने देखिएको छ । सबै तहले बजेट ल्याइसकेको अवस्थामा समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान र समपूरक अनुदान यथावत् रहने छन् । साथै प्रदेश सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व र चालु खर्च पनि यथावत् रहने छ । साथै प्रदेशका गौरवका आयोजना र बहुवर्षीय आयोजनाहरुको बजेट पनि यथावत् रहनेछ ।

ती बाहेक निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नयाँ कार्यक्रम हटाएर नयाँ कार्यक्रम थप्ने सरकारको तयारी छ ।

असार १ गते प्रस्तुत बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको थियो । गत आब ०८०/०८१ को बजेटमा खर्च भएर सोचेको भन्दा कम बजेट बाँकी रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यो आधारले पनि अब आउने बजेटको आकार घटेर आउने मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ । अबको बजेट २९ अर्ब २७ करोडको हाराहरीमा झर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।